Japan's New Law (Photo/Unsplash) Japan's New Law (Photo/Unsplash) 
जापान की एक जगह यामागाता में लोगों के लिए हर दिन हंसना जरूरी कर दिया गया है. जी हां, जापान के यामागाता में एक नया कानून पारित किया गया है. इसके आ जाने के बाद सेहत किसी को एक दिन में एक बार जरूर हंसना होगा. ये लोगों की सेहत को ठीक रखने के लिए लागू किया गया है. दरअसल, हंसने से शरीर की कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं.
लेस्ड लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने इस कानून को इसलिए पास किया है ताकि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे. इस नए कानून में निवासियों से फिजिकल और मेंटल हेल्थ में सुधार के लिए दिन में कम से कम एक बार हंसने का आग्रह किया गया है.
हंसना है जरूरी
योमिउरी न्यूज के अनुसार, नया नियम ऑफिसों में हंसी-मजाक से भरा माहौल रखने में मदद करेगा. इसके अलावा, हर महीने के आठवें दिन को ‘लाफ्टर डे’ घोषित किया गया है. इसकी मदद से सेहत को बढ़ावा दिया जा सकेगा.
यह पहल यामागाता यूनिवर्सिटी की मेडिसिन फैकल्टी में चल रहे रिसर्च के बाद की गई है. ये यूनिवर्सिटी सेहत पर हंसी के प्रभावों को लेकर रिसर्च कर रही है. उदाहरण के लिए, 2020 में जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में 40 साल से ज्यादा उम्र के 17,152 लोगों की जांच की गई. शोध में पाया गया कि जो व्यक्ति कम हंसते थे, उनमें मृत्यु दर और दिल की बीमारी की दर काफी ज्यादा थी.
सभी लोग नहीं हैं फैसले से खुश
हालांकि, इस कानून का स्वागत कम ही लोगों ने किया है. जापानी कम्युनिस्ट पार्टी (JCP) और जापान की कोंस्टीटूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (CDPJ) के सदस्यों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की है. JCPके टोरू सेकी ने तर्क दिया कि हंसने या न हंसने का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है. वहीं CDPJ के सदस्य सटोरू इशिगुरो ने कहा कि अध्यादेश उन लोगों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है जो बीमारी या दूसरे कारणों से हंस नहीं सकते.
जापान के अनोखे नियम
हालांकि, हंसी से जुड़ा ये नियम आपको असामान्य लग सकता है. लेकिन ये जापान में फिट बैठता है. वहां इससे पहले भी कई अनोखे नियम लागू हो चुके हैं. उदाहरण के लिए, करेंसी को नुकसान पहुंचाने पर एक साल तक की जेल हो सकती है. यहां तक कि घरेलू काम, जैसे गलत दिन कूड़ा बाहर निकालना, के लिए भी जुर्माना लग सकता है.
जापान में भी 1948 से एंटी-डांसिंग लॉ था, जिसने कई नाइट क्लबों और बारों में डांस करने पर बैन लगा दिया था. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2014 में इस कानून को हटा लिया गया था.
