Haj Yatra (File Photo) Haj Yatra (File Photo) 
सऊदी अरब सरकार (Saudi Arabia Government) ने भारत (India) से हज यात्रा (Haj Yatra) पर जाने वाले मुसलमानों को बड़ी खुशखबरी दी है. भारत का हज यात्रा कोटा बढ़ा दिया है. सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने भारत के 10 हजार हज यात्रियों के लिए हज (नुसुक) पोर्टल को फिर से खोलने का फैसला लिया है. यह फैसला मक्का के पास स्थि मीना शहर में जगह की उपलब्धता को देखते हुए लिया गया है.
भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह जानकारी दी है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कंबाइंड हज ग्रुप ऑपरेटर्स (CHGOs) को बिना देरी किए अपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है. आपको मालूम हो इस साल की हज यात्रा 4 जून से 9 जून के बीच होने की उम्मीद है. हालांकि फाइनल तारीख इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहज का चांद दिखने पर निर्भर करेगी.
अटक गई थी इतने मुसलमानों की हज यात्रा
आपको मालूम हो कि भारत सरकार की हज पॉलिसी 2025 के मुताबिक देश को आवंटित कुल हज यात्रियों के कोटे में से 70 प्रतिशत का प्रबंधन हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है. शेष 30 प्रतिशत कोटे प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को दिए जाते हैं. इस साल प्राइवेट एजेंट के गलतियों की वजह से करीब 10 हजार मुसलमानो की हज यात्रा अटक गई थी. सऊदी अरब की ओर से दी गई डेडलाइन में प्राइवेट एजेंट आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पाए थे. इसके कारण सऊदी सरकार ने कोटा रोक दिया था.
इस पर मोदी सरकार ने सऊदी की हज मिनिस्टरी से संपर्क साधा था. भारत सरकार की दखल के बाद सऊदी हज मंत्रालय पोर्टल को फिर से खोलने के लिए राजी हुआ है. आपको मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे. इससे ठीक पहले हज कोटे में बढ़ोतरी भारतीय मुस्लिमों के लिए खुशी की लहर आई है. इस साल भारत का हज कोटा बढ़कर 1 लाख 75 हजार 25 हो गया है, जो कि साल 2014 में 1 लाख 36 हजार 20 था.
कैसे तय होता है हज कोटा
दुनिया के बड़े धार्मिक समागमों में से एक हज है. यह हर साल इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने में छह दिनों तक चलता है. इसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से मुसलमान सऊदी अरब के मक्का पहुंचते हैं. पवित्र स्थल काबा की परिक्रमा करते हैं. दुनिया भर से इतने ज्यादा मुसलमान न आ जाएं ताकि अव्यवस्था फैल जाए इसके लिए सऊदी अरब हर देश को कोटा आवंटित करता है. यह कोटा किसी देश में मुसलमानों की संख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है. मुस्लिम बहुल देशों में हर 1,000 मुसलमानों पर एक हज यात्री का नियम है. इस नियम पर इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) में साल 1987 में सहमति बनी थी. अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय (MOMA) भारत की हज कमेटी के माध्यम से भारत को आवंटित कोटे के बड़े हिस्से की व्यवस्था करता है.
निकाला जाता है ड्रॉ
अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय हज समिति यह तय करती है कि किस राज्य से कितने लोग हज पर जाएंगे. इसके लिए हर राज्य की हज कमेटी आवेदन मंगाती है. उसका ड्रॉ निकाला जाता है. इस आधार पर छांटे गए लोगों को हज पर जाने का मौका मिलता है. आबादी के आधार पर सबसे ज्यादा हज यात्री उत्तर प्रदेश के होते हैं.
इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार के हज यात्री होते हैं. हर श्रद्धालु को मक्का में 40 दिनों तक रुकना होता है. हज यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि आप काबा में 40 दिनों तक नमाज अदा नहीं करें. आपको मालूम हो कि हज का एक चरण है. इसके तहत मीना में रात बितानी होती है, यहां हज यात्रियों के लिए टेंट लगाए जाते हैं. ये काम हज कमेटी या निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा हज यात्रियों की संख्या के आधार पर किया जाता है. भारत से हज के लिए पहली फ्लाइट 29 अप्रैल 2025 को रवाना होने वाली है और मीना में हज यात्रियों के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए हैं.
