केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच टकराव और बढ़ सकता है. एलजी ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की है. एलजी ने ये कदम मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया है. दावा है कि रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की गई है. यही नहीं लाइसेंस लेने वालों को अवैध तौर पर फायदा पहुंचाया गया है. सबसे बड़ा आरोप ये है कि जब कोरोना की वजह से कारोबार बंद हो रहे थे, लोग शहर छोड़कर जा रहे थे तब दिल्ली सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद नहीं की और रिश्वत-कमीशन के बदले 144 करोड़ से ज्यादा की लाइसेंस फीस माफ कर दी.
The LG has recommended a CBI inquiry into the new excise policy of the Delhi government. The LG has taken this step after the report of the Chief Secretary. Watch the video to know more.
