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नहीं पसंद है कोई प्रोडक्ट तो दे सकते हैं सुझाव, सरकार ने लॉन्च किया ऐप

दिल्ली सरकार ने कस्टमर्स के लिए एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया है, जिसकी मदद से कस्टमर्स किसी भी प्रोडक्ट पर सुझाव दे सकते हैं, या शिकायत कर सकते हैं. उनकी शिकायतों का निवारण केवल 48 घंटे में मिलेगा.

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हाइलाइट्स
  • अक्टूबर से नहीं मिलेगी डिफ़ॉल्ट रूप से फ्री बिजली  

  • ओवरचार्जिंग रोकने पर भी काम कर रही है सरकार

कस्टमर्स के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एक मोबाइल एप बनाया है, जिससे कस्टमर पैकेज्ड वस्तुओं के बारे में सुझाव दे सकते हैं, साथ ही अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं. दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि, "विभाग शिकायत करने और सुझाव देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला है, जिससे आपको अपनी शिकायत का निवारण केवल 48 घंटों में मिल सकेगा. 

ओवरचार्जिंग रोकने पर भी काम कर रही है सरकार
आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार फिलहाल वेट एंड मेजर्स (कानूनी माप विज्ञान) विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रही है. साथ ही हुसैन ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि त्योहार के सीजन में उपभोक्ताओं से पैकेज्ड वस्तुओं के लिए अधिक शुल्क न लिया जाए. उन्होंने अधिकारियों से ओवरचार्जिंग की घटनाओं की जांच करने और उसमें दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है. इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से नियमित रूप से निगरानी करने के लिए कहा है कि दुकानदारों, निर्माताओं और डीलरों द्वारा पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए.

अक्टूबर से नहीं मिलेगी डिफ़ॉल्ट रूप से फ्री बिजली  
अलग से, दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह शहर के निवासियों के लिए मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए एक फोन नंबर पेश किया था. दिल्लीवासी अक्टूबर से मुफ्त बिजली योजना का लाभ तभी उठा सकते हैं, जब वे इसका विकल्प चुनते हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग अब बिजली सब्सिडी पाने के लिए मिस्ड कॉल दे सकते हैं या 7011311111 पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं.

सभी को मिलेगा फ्री बिजली का विकल्प
इस कदम के साथ, दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी पाने का विकल्प अब डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध नहीं होगा, और हर साल बिजली उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी जारी रखने या न रखने का विकल्प दिया जाएगा. वर्तमान में, जिनकी बिजली की खपत 200 यूनिट से कम है, उन्हें कोई बिजली शुल्क नहीं देना पड़ता है. जिनकी खपत 400 यूनिट तक है उन्हें 50% सब्सिडी मिलती है.

बिजली सब्सिडी के लिए ऐसे भरें फॉर्म
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा सब्सिडी पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं. केजरीवाल ने हालांकि स्पष्ट किया कि मुफ्त बिजली योजना उन लोगों के लिए जारी रहेगी जो इसकी मांग करते हैं और इसके लिए आवेदन करते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके उपलब्ध होंगे. "इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, उपभोक्ता फोन नंबर 7011311111 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं. उन्हें एक लिंक के साथ एक संदेश प्राप्त होगा, और इस पर क्लिक करने पर, उन्हें एक फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर वापस भेजा जा सकता है. सीएम केजरीवाल ने कहा, "नंबर को 'हाय' भेजकर व्हाट्सएप पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एक फॉर्म प्राप्त होगा जिसे भरकर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए भेजा जा सकता है."