Digital System to Simplify Court Processes (Representative Image) Digital System to Simplify Court Processes (Representative Image) 
कोर्ट प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास चल रहा है. इसी कड़ी में आगरा ने कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (CCMS) की शुरुआत की है. यह नया डिजिटल सिस्टम नागरिकों और पुलिस अधिकारियों दोनों को कोर्ट केस के बारे में जरूरी जानकारी दे सकेगा. उन्हें आसानी से कोर्ट के मामलों की जानकारी हो सकेगी. अब इस सुविधा को आगरा और संभावित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने की बात हो रही है.
कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है?
कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (CCMS) आगरा पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लॉन्च किया गया एक नया डिजिटल पोर्टल है. यह लोगों को कई सारी सुविधा देता है:
-यूजर्स अपने केस का स्टेटस और आगामी सुनवाई की तारीखों का पता लगा सकते हैं.
-जरूरी अदालती दस्तावेजों को डिजिटल रूप से एक्सेस किया जा सकता है. इससे बिना किसी कागजी कार्रवाई के आप केस की डिटेल्स पर नजर रख सकते हैं.
-अदालती मामलों में इस्तेमाल किए गए जमानत बांड के बारे में पारदर्शी जानकारी देकर धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिल सकेगी.
एक क्लिक से मिलेगी कोर्ट केस की जानकारी
नागरिक और पुलिस अधिकारी केवल एक क्लिक से अदालती मामलों के बारे में नई जानकारी ले सकते हैं. इससे केस के स्टेटस के बारे में सूचित रह सकेंगे. इसके अलावा, मामले से संबंधित सभी दस्तावेज ऑनलाइन देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं.
पोर्टल अदालती मामलों में इस्तेमाल किए गए जमानत बांडों पर नजर रखता है, जिससे धोखाधड़ी प्रथाओं को रोकने में मदद मिलती है.
पहले काटने पड़ते थे कोर्ट के चक्कर
पहले, लोगों को अपने मामलों के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए कई बार अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे. नए सिस्टम के साथ, वे अपने समय की बचत कर सकेंगे. उन्हें सभी जरूरी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी.
सिस्टम केस मैनेजमेंट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है. इससे पुलिस अधिकारियों के लिए कागजी कार्रवाई के ढेर से निपटने के बिना अदालत की तारीखों और केस स्टेटस पर नजर रखना आसान हो जाता है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आगरा पुलिस कमिश्नरेट में वर्तमान में 11,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिससे 55,000 से अधिक लोग प्रभावित होते हैं. CCMS से इन व्यक्तियों को समय पर अपडेट दिया जा सकेगा. इन लोगों को बार-बार कोर्ट नहीं आना पड़ेगा.
