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हजारों लोग आए दिन साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) का शिकार होते हैं. अब इसी को देखते हुए आईटी विभाग ने करीब 3 हजार से ज्यादा सोशल मीडिया लिंक्स और साइटें हटाई हैं. सरकार ने भारतीय साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर (I4C) को सक्रिय कर दिया है. ये गृह मंत्रालय (MHA) के तहत एक एजेंसी है जो साइबर क्राइम से निपटने में सक्रिय भूमिका निभाता है. I4C ने 14 मार्च तक 3401 सोशल मीडिया लिंक, वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप को सफलतापूर्वक हटा दिया है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ने 90% से ज्यादा रिक्वेस्ट का पालन करते हुए इन्हें हटाया है.
यूआरएल और ऐप्स किए ब्लॉक
अक्टूबर 2018 में अपनी स्थापना के बाद से, I4C ने, राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों (state law enforcement agencies) के साथ, आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत 3,000 से अधिक यूआरएल और 595 ऐप्स को ब्लॉक करने की सिफारिश की है. ब्लॉक किए गए कंटेंट में फिशिंग लिंक, अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट, घोटाले वाले ऐप्स और बहुत कुछ शामिल हैं. हालांकि, I4C के प्रयासों ने साइबर क्राइम को काफी हद तक कम कर दिया है. लेकिन अभी भी काफी कुछ बाकी है.
कैसे होता है साइबर क्राइम?
साइबर क्राइम आमतौर पर अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए तीन सिस्टम का इस्तेमाल करता है-
1. टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर: इसमें सिम कार्ड और मोबाइल फोन का दुरुपयोग शामिल है.
2. इंटरनेट: साइबर अपराधी लोगों को धोखा देने के लिए नकली ऑनलाइन विज्ञापनों, ऐप्स और वेबसाइटों का उपयोग करते हैं.
3. फाइनेंशियल सर्विस: अवैध ट्रांजेक्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए साइबर फ्रॉड करने वाले म्यूल अकाउंट का उपयोग करते हैं.
म्यूल अकाउंट को फ्रीज करना और सिम कार्ड को रद्द करना
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, साइबर क्राइम को कम करने के लिए I4C ने पिछले चार महीनों में लगभग 325,000 म्यूल अकॉउंट फ्रीज कर दिए हैं. म्यूल अकाउंट का उपयोग आमतौर पर अवैध पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है. म्यूल अकाउंट एक बैंक खाता है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति चुराए गए या अवैध पैसे को वैध बनाने के लिए करता है. इस तरह के अकाउंट लॉन्ड्रिंग प्रोसेस, अवैध गतिविधियों से पैसे प्राप्त करना और फिर उन्हें कहीं और ट्रांसफर करने में एक पुल के रूप में करते हैं. इसके अलावा, जुलाई 2023 से लगभग 530,000 सिम कार्ड और 80,848 IMEI नंबर बंद कर दिए गए हैं.