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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवां बजट पेश किया, जिसमें आम आदमी को ध्यान में रखकर कई बड़े फैसले किए गए.
वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में छूट देकर मिडिल-क्लास आदमी को राहत दी है. अब 12 लाख रुपये तक की सलाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक करने का एलान किया है.
देशभर में 200 डे कैंसर केयर सेंटर बनेंगे और कैंसर की दवाएं भी सस्ती होंगी. साथ ही, 36 जीवन रक्षक दवाओं को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है.
बजट में गिग कर्मचारियों का खासा ध्यान रखा गया है. सरकार इन कर्मचारियों को पहचान पत्र प्रदान करेगी. इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर भी इनका पंजीकरण होगा.
खास बात यह है कि गिग कर्मियों को पीएम जन आरोग्य योजना का भी लाभ मिलेगा. अनुमान के मुताबिक लगभग एक करोड़ गिग वर्कर्स को इसका लाभ मिलेगा.
पहली बार अपना बिजनेस करने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा.
भारत नेट योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जुड़ा जाएगा.
सरकार भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करेगी. इसमें स्कूल और उच्चतर शिक्षा के छात्रों को भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें मुहैया करवाई जाएंगी.
अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना होगी.
मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी. एक साल में 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी.