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केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की है. नई सैलरी एक अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी.
जन प्रतिनिधियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला कॉस्ट ऑफ लिविंग और इंफ्लेशन रेट के आधार पर किया गया है.
पिछले 19 सालों में सांसदों की सैलरी में 933 फीसदी का इजाफा हुआ है.
साल 2006 में सांसदों की मूल सैलरी 12 हजार रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 16 हजार रुपए की गई थी. जबकि साल 2025 में सैलरी 1.24 लाख हो गई है.
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी साल 2008 में 7 हजार रुपए थी. जबकि साल 2025 में 8वें वेतन आयोग के बाद 51480 रुपए हो सकती है.
रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में सांसद की आय एक आम भारतीय की आय से करीब 9 गुना अधिक है.
हर सांसद पर सरकारी खजाने से हर साल 42.9 लाख रुपए खर्च आएगा. इसमें सैलरी, भत्ते और सुविधाओं पर होने वाला खर्च शामिल है.
सांसद कार्यकाल के दौरान एक लाख रुपए का टिकाऊ और 25 हजार रुपए का गैर-टिकाऊ फर्नीचर खरीद सकते हैं.
सांसदों को दिल्ली में आवास, बिजली, पानी, टेलीफोन और इंटरनेट का खर्च मिलता है.