Elon Musk Elon Musk 
क्या आपको सिर्फ टैक्स भरने के बदले $5000 का चेक मिल सकता है? एलन मस्क और बिजनेसमैन जेम्स फिशबैक ने एक ऐसी योजना पेश की है जो अमेरिका में तहलका मचा रही है. इसे 'DOGE डिविडेंड' नाम दिया गया है, जिसके तहत सरकार अपनी बचत का एक हिस्सा नागरिकों को वापस दे सकती है.
लेकिन क्या ये सच में होने वाला है या सिर्फ एक और राजनीतिक चाल है? कौन इस योजना का फायदा उठा सकता है? क्या अमेरिकी सरकार इसे मंजूरी देगी? आइए, इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से जानते हैं.
क्या है 'DOGE डिविडेंड'?
'DOGE डिविडेंड' एक प्रस्ताव है, जिसके तहत सरकार द्वारा की गई बचत का 20% हिस्सा टैक्स भरने वाले नागरिकों में बांटा जाएगा. इसका मतलब यह है कि जो अमेरिकी लोग फेडरल टैक्स भरते हैं, उन्हें $5000 का चेक मिल सकता है.
इस योजना के तहत, अगर अमेरिकी सरकार $2 ट्रिलियन (200 लाख करोड़ डॉलर) की बचत करती है, तो उसका 20% हिस्सा नागरिकों में बांट दिया जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर सबकुछ प्लान के मुताबिक होता है, तो 79 मिलियन (7.9 करोड़) अमेरिकी परिवारों को इस योजना का फायदा मिल सकता है.
लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं होगा. जो लोग कम इनकम के कारण टैक्स नहीं भरते, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा.
कौन इस योजना का फायदा नहीं ले पाएगा?
जो अमेरिकी नागरिक फेडरल टैक्स नहीं भरते, उन्हें यह $5000 का चेक नहीं मिलेगा. USA टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में लगभग 40% परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने 2022 में कोई टैक्स नहीं भरा यानि कि लगभग आधे अमेरिकी नागरिक इस योजना से बाहर हो सकते हैं. अगर सरकार की अनुमानित बचत $2 ट्रिलियन से कम होती है, तो यह चेक कम पैसों का भी हो सकता है.
क्या कांग्रेस इस योजना को पास करेगी?
अभी तक इस योजना को अमेरिकी कांग्रेस (संसद) की मंजूरी नहीं मिली है. इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस में विवाद जारी है. रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है. उनका कहना है कि अमेरिका पर पहले से ही $36 ट्रिलियन (3600 लाख करोड़ डॉलर) का कर्ज है, तो सरकार को यह पैसा बचाने के बजाय अपने कर्ज चुकाने चाहिए.
कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एलन मस्क और जेम्स फिशबैक ने सरकार की बचत के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है. अगर असल में बचत कम होती है, तो यह योजना पूरी तरह विफल हो सकती है.
इस योजना को 2026 के जुलाई महीने से लागू करने की योजना बनाई गई है. लेकिन इससे पहले, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि $2 ट्रिलियन की बचत सच में हुई है या नहीं. साथ ही, कांग्रेस को इस प्रस्ताव को मंजूरी देनी होगी और राष्ट्रपति को इस पर अंतिम हस्ताक्षर करने होंगे.
