यूरोपीय संघ ने लगाया Google Analytics पर बैन यूरोपीय संघ ने लगाया Google Analytics पर बैन 
आज कल जमाना डिजीटल मीडिया का है. जिसमें गूगल जैसी कंपनियां काफी आगे है, और ये कंपनियां अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचा के काफी अच्छी कमाई कर रही हैं. गूगल को यूरोप से बड़ा झटका लगा है. यूरोप सरकार ने Google Analytics पर बैन लगा दिया है.
गूगल पर लगा था डेटा ट्रांसफर का आरोप
दरअसल कुछ दिनों पहले गूगल पर यूरोपीय नागरिकों के डेटा ट्रांसफर का आरोप लगा था. जिसके बाद जब एक्टिविस्ट मैक्स श्रेम्स और उनके प्राइवेसी एडवोकेसी ग्रुप नन ऑफ योर बिजनेस (एनओवाईबी) ने डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ मुकदमा दायर किया था, और उसे जीता भी था. एक मामले की सुनवाई के वक्त ऑस्ट्रिया ने माना था कि Google Analytics यूरोपीय डेटा प्रोटेक्शन लॉ का उल्लंघन कर रहा है.
ईयू ने लगाया Google Analytics पर बैन
ऑस्ट्रिया के डेटा संरक्षण प्राधिकरण ने जीडीपीआर मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए यूरोपीय वेबसाइटों पर Google Analytics के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. पिछले महीने, अदालत ने फैसला सुनाया कि, "डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की राय में, Google Analytics टूल का उपयोग GDPR के अध्याय पांच की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं किया जा सकता है."
यूरोपीय संघ के कानूनों के अनुकूल नहीं है Google Analytics
निर्णय के अनुसार, Google Analytics यूरोपीय संघ के कानूनों के अनुकूल नहीं है. यूरोपीय संघ के न्यायालय ने 2020 में अमेरिकी निगरानी के कारण गोपनीयता शील्ड के तहत डेटा साझाकरण को अमान्य कर दिया था. दरअसल यूरोपीय संघ के एक यूजर ने डेटा तक पहुंचने के लिए Google के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ऑस्ट्रिया ने ये निर्णय लिया है. उपयोगकर्ता ने ऑस्ट्रिया की एक वेबसाइट एक्सेस की है जो Google Analytics का उपयोग करती है. गूगल साझा की गई जानकारी से व्यक्ति की पहचान का पता लगा सकता है.
यूरोपीय संघ ने उठाए कड़े कदम
अमेरिकी क्लाउड अधिनियम के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी Google, फेसबुक और अन्य अमेरिकी प्रदाताओं से व्यक्तिगत डेटा की मांग कर सकते हैं, भले ही वे यूएस के बाहर काम कर रहे हों. परिणामस्वरूप, Google, अनुच्छेद 44 GDPR के तहत पर्याप्त स्तर की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है. यूरोपीय कंपनियों को अब अपनी वेबसाइटों से Google Analytics को हटाने का निर्णय लेना होगा या GDPR के उल्लंघन के लिए दंड का जोखिम उठाना होगा. अब, या तो अमेरिका को अपने निगरानी कानूनों को बदलना होगा, या अमेरिकी प्रदाताओं को यूरोप में यूरोपीय उपयोगकर्ताओं के डेटा को होस्ट करना होगा.