Hong Kong’s security laws: हांगकांग में नए सुरक्षा कानून को लेकर क्यों डर रहे हैं वहां के लोग, जानें क्या कुछ बदलेगा?

चीन के अर्ध स्वायत्त शहर हांगकांग में एक नए कानून को लेकर लोग चिंतिंत हैं. स्वतंत्रता और स्वायत्तता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हांगकांग नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने की तैयारी में है. हांगकांग की सरकार ने इस नए कानून के लिए एक पब्लिक कंसल्टेशन पीरियड की घोषणा भी की है. इसमें लोगों को बताया गया है कि 'हमारे समाज में अभी भी छिपे हुए विदेशी एजेंट और हांगकांग को अलग करने की चाह रखने वाले लोग हैं. ऐसे में इसके जवाब में कानूनी तंत्र को मजबूत करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है.'

हांगकांग के मुख्य कार्यकारी जॉन ली ने 'द गार्जियन' से कहा कि कानून में जिसे अनुच्छेद 23 के रूप में जाना जाता है, हांगकांग के मिनी संविधान में जोड़ा जाएगा और मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSL) के साथ मिलकर काम करेगा. 

क्या है ये कानून?

प्रस्तावित कानून को अनुच्छेद 23 के रूप में जाना जाता है. इसमें राजद्रोह (treason/Sedition), तोड़फोड़ (sabotage), राज्य की गोपनीय चीजों की चोरी और जासूसी जैसे अपराधों को संबोधित करने लिए नए नियम जोड़े गए हैं. इसका उद्देश्य हांगकांग के भीतर सक्रिय विदेशी राजनीतिक संगठनों पर नियंत्रण कड़ा करना है. इन प्रावधानों को जारी किए गए 110-पन्नों के दस्तावेज में रेखांकित किया गया है. 

पहले भी हो चुका है इसका विरोध 

बता दें, मूल कानून के अनुच्छेद 23 के तहत, एक मिनी संविधान 1997 में लाया गया था. ये वो कानून था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से चीन को सौंपा गया था. लेकिन कुछ समय बाद ही हांगकांग को 'राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले' कामों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की जरूरत थी. 2003 में इन कानूनों को लागू करने का जमकर विरोध हुआ, जिसकी वजह से यह लागू नहीं हो सका.

हालांकि, 2019 में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद, चीन सरकार ने शहर पर एक अलग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया. अब इसी कड़ी में मंगलवार को हांगकांग के सुरक्षा सचिव तांग पिंक-क्यूंग ने कहा, 'यह मुद्दा 26 वर्षों से हमारे सिर पर लटका हुआ है. इसे अब लागू कर देना चाहिए.'

राष्ट्रीय सुरक्षा को रखा गया ऊपर

प्रस्तावित कानून में, अनुचित तरीकों से राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए बाहरी ताकतों के साथ सहयोग करना प्रतिबंधित होगा. ये कानून राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से भ्रामक बयान प्रकाशित करने और हांगकांग और चीन के प्रति उकसाने जैसी गतिविधियों को भी अपराध मानता है. विशेष रूप से, कानून का उद्देश्य सरकार की आलोचना की अनुमति तो देना है लेकिन केवल तबतक जबतक यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में न डाले. 

क्यों इसको लेकर है डर?

लेकिन अब आलोचकों को डर है कि इस कानून की वजह से सरकार इसे असहमति को दबाने के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है. इसके अलावा, ये कानून 'एक देश, दो सिस्टम' ढांचे के तहत हांगकांग को दी गई आजादी को और कमजोर कर सकता है. बीजिंग की ओर से लागू किए गए सुरक्षा कानून 2020 में तोड़फोड़, अलगाव, विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत और आतंकवाद को पहले से ही अपराध घोषित कर दिया गया है. लेकिन ये अधिकारियों के सभी अपराधों को कवर करने में विफल रहा है.