यह कानून पुलिस, अपराध, सजा और न्यायालय विधेयक का एक हिस्सा होगा. यह कानून पुलिस, अपराध, सजा और न्यायालय विधेयक का एक हिस्सा होगा. 
इंग्लैंड और वेल्स में सहमति के बिना सार्वजनिक रूप से स्तनपान कराने वाली महिलाओं की तस्वीरें खींचना अब से एक जुर्म होगा. द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग सहमति के बिना स्तनपान कराने वाली माताओं की तस्वीरें लेते हैं, उन्हें मंगलवार को संसद के समक्ष रखे गए एक प्रस्ताव के तहत दो साल तक की जेल हो सकती है. यह कानून पुलिस, अपराध, सजा और न्यायालय विधेयक का एक हिस्सा होगा, जिसमें इसे न्याय मंत्रालय द्वारा संशोधन के रूप में शामिल किया गया है. न्याय सचिव डॉमिनिक रैब ने कहा कि यह उन महिलाओं की मदद करेगा जिन्हें "पीड़ित किया जा रहा है, चाहे वह आत्म-संतुष्टि के लिए हो या उत्पीड़न के उद्देश्यों के लिए हो."
एक घटना से हुई थी मुहिम की शुरुआत
मैनचेस्टर की डिजाइनर जूलिया कूपर ने पिछले अप्रैल में इसके लिए एक अभियान शुरू किया था. जूलिया ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, "मैं अपनी बेटी को स्तनपान कराने के लिए बैठ गई और मैंने देखा कि एक दूसरे बेंच पर बैठा एक आदमी हमें घूर रहा है. मैंने उसे यह बताने के लिए पीछे मुड़कर देखा कि मैंने उसकी निगाहें देख ली हैं, लेकिन उसने बिना रुके अपना डिजिटल कैमरा निकाला, एक जूम लेंस लगाया और हमारी तस्वीरें खींचने लगा."
'हाउस ऑफ कॉमन्स' में हुई अपील
जूलिया ने कहा कि उन्हें इस घटना के बाद बहुत अजीब महसूस हुआ और उन्होंने अपने स्थानीय लेबर सांसद जेफ स्मिथ और उनके सहयोगी स्टेला क्रेसी से संपर्क किया. ट्रेन में अपने बच्चे को स्तनपान कराते समय क्रेसी को भी इसी तरह की घटना का सामना करना पड़ा था. यह जोड़ी इस अभियान को हाउस ऑफ कॉमन्स तक ले गई और स्तनपान कराते वक़्त बिना सहमति तस्वीर लेने को अवैध बनाने के लिए अपील की.
यूनाइटेड किंगडम में कानून की तीन अलग-अलग प्रणालियां
याहू न्यूज के अनुसार, न्याय मंत्रालय ने कहा कि "स्तनपान कराने वाली माताओं की गैर-सहमति वाली तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्डिंग लेने" को इंग्लैंड और वेल्स में एक "विशिष्ट" स्तनपान अपराध बनाया जाएगा, जिसमें दो साल तक की जेल हो सकती है. इंग्लैंड और वेल्स यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा हैं. यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बना है. प्रैक्टिकल लॉ के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के लिए तीन अलग-अलग कानूनी प्रणालियां हैं.