तेल निर्यात के अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने ढूंढा आय का जरिया, अब मल्टीनेशनल के फायदों पर लगेगा कर

संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है कि जो कि हमेशा बड़े बदलाव के लिए तत्पर रहता है. इस बार उसका लक्ष्य है कि वो 2023 के मध्य तक एक कॉर्पोरेट टैक्स पेश करेगा. देश के वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पाठ्यक्रम में एक बड़े बदलाव के रूप में देश अपनी आय में विविधता लाना चाहता है.

अब मल्टीनेशनल के फायदों पर लगेगा कर
एक बयान में कहा गया है कि खाड़ी वित्तीय केंद्र, जिसे लंबे समय से टैक्स हेवन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में जाना जाता है, वो अगले साल जून से 9.0 प्रतिशत पर 375,000 एईडी ($ 102,000) से अधिक के व्यापार लाभ पर कर लगाएगा. यानी अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां पर व्यापार करती हैं तो उन्हें अपने फायदे पर भी कर देना होगा, अगर उन्हें $ 102,000 से ज्यादा का फायदा होता है तो. यह घोषणा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा नवीनतम महत्वपूर्ण कदम है, जो इस साल शुक्रवार-शनिवार सप्ताहांत से शनिवार और रविवार को वैश्विक बाजारों के साथ संरेखित करने के लिए बदल गया है.

देश की आय बढ़ाने के लिए उठा कदम
आधिकारिक WAM समाचार एजेंसी द्वारा किए गए एक बयान में कहा गया है, "यूएई कॉर्पोरेट टैक्स व्यवस्था दुनिया में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी होगी." दुनिया भर में कॉर्पोरेट करों के लोअर एंड नौ प्रतिशत पर है. मंत्रालय ने कहा कि रियल एस्टेट या अन्य निवेशों से व्यक्तिगत आयकर या पूंजीगत लाभ कर लगाने की कोई योजना नहीं है. 

पड़ोसी सऊदी अरब से है मुकाबला
संयुक्त अरब अमीरात, एक प्रमुख तेल निर्यातक, लेकिन व्यापार, परिवहन और पर्यटन में भी एक बड़ा खिलाड़ी है. ये कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए विविधता ला रहा है. इसे दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक पड़ोसी सऊदी अरब से भी बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और विदेशी व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए अपना अभियान चला रहा है.

Incentive टैक्स वैसा ही रहेगा
वित्त मंत्रालय के अपर सचिव यूनिस हाजी अल खुरी ने बयान में कहा, "कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत के साथ, यूएई कर पारदर्शिता के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और हानिकारक कर प्रथाओं को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है." हालांकि संयुक्त अरब अमीरात के मुक्त व्यापार क्षेत्रों में कर प्रोत्साहन वैसा ही रहेगा.